ग्रामस्थांनी केली चौकशीची मागणी
प्रधानमंत्र्यांना सुद्धा लेखी तक्रार
सुभाष सोनवाने
चिचगड,२० – नागरिकांचे राहणीमान उंचावण्याच्या उद्देशाने शासनस्तरावरून अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यासाठी ग्रामपातळीवर निधीचे वाटप करण्यात येते. मात्र. अतिदुर्गम, आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त अशी ओळख असलेल्या चिचगड ग्रामपंचायतीमध्ये या निधीची पुरती वाट लावली जात असल्याच्या तक्रारीत सातत्याने वाढ होत आहे. नागरिकांनी तक्रार केली तरी राजकीय दबावामुळे प्रशासकीय अधिकारी कार्यवाही करण्याचे टाळत असल्याने शासकीय निधीचा मोठ्या प्रमाणावर अपहार होतो. असाच प्रकार चिचगड ग्रामपंचायतीमध्ये समोर आला असून मोठ्या प्रमाणावर शौचालय आणि घरकूल वाटपात निधीची परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. दरम्यान, या गैरप्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी चिचगडवासीयांनी देशाच्या प्रधानमंत्र्यांसह सरकारकडे केली आहे.
सविस्तर असे की, भारत स्वच्छता मिशन अंतर्गत चिचगड ग्रामपंचायतीमार्फत गावात गरजू लोकांसाठी शौचालय बांधकाम करण्यात आले. यासाठी शासनाने या ग्रामपंचायतीला लाखोंचा निधी उपलब्ध करून दिला. या योजनेतून बांधण्यात येणाèया एका शौचालयावर १२ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. असे असताना सदर ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाèयांनी गरजू लोकांना शौचालयाचे वाटप न करता आपल्या मर्जीतील लोकांना शौचालय बांधकाम करण्यास सुचविले. महत्त्वाचे म्हणजे या लाभार्थींमध्ये यापूर्वी शौचालयाचा लाभ घेतलेले आणि ज्यांचेकडे आधीच शौचालय आहे, अशा लोकांची पुन्हा निवड करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. या लाभाथ्र्यांनी जुन्या शौचालयाची रंगरंगोटी करून पुन्हा मदत निधीची उचल केल्याचा आरोप आहे. परिणामी, गरजूंना अद्यापही शौचालय बांधकाम करण्यास ग्रामपंचायतीने मदत केली नसून शासकीय निधीचा गैरवापर केला असल्याचे निदर्शनात येत आहे. यामुळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राबवीत असलेल्या स्वच्छ भारत योजनेला चिचगड ग्रामपंचायत हरताळ फासत असल्याचे सिद्ध होत आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे असाच प्रकार आवास योजना राबविताना सुद्धा करण्यात आला आहे. ज्यांनी आधीच आवास योजनेचा लाभ मिळाला, अशा पदाधिकाèयांच्या मर्जीतील लोकांना पुन्हा घरकुलाचे वाटप करण्यात आल्याचेही बोलले जात आहे. परिणामी, गरजू आदिवासी आणि गरीब लोकांना त्यांच्या हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवण्यात आले असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. विशेष म्हणजे अनेक लाभार्थींनी तर घरकुल व शौचालयाचे बांधकाम न करता सुद्धा निधीची उचल केल्याचे बोलले जात आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे या प्रकरणाची तक्रार नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांपासून तर सर्वच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाèयांसह लोकप्रतिनिधींकडे सुद्धा करण्यात आली आहे. असे असले तरी राजकीय दबावामुळे आणि सत्ताधारी पक्षाचे प्रभुत्व असल्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारीकडे सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकाèयांनी दुर्लक्ष केल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या तक्रारीवर कार्यवाही होत नसल्याने अखेर या प्रकरणाची लेखी तक्रार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना सुद्धा करण्यात आली आहे.
सविस्तर असे की, भारत स्वच्छता मिशन अंतर्गत चिचगड ग्रामपंचायतीमार्फत गावात गरजू लोकांसाठी शौचालय बांधकाम करण्यात आले. यासाठी शासनाने या ग्रामपंचायतीला लाखोंचा निधी उपलब्ध करून दिला. या योजनेतून बांधण्यात येणाèया एका शौचालयावर १२ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. असे असताना सदर ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाèयांनी गरजू लोकांना शौचालयाचे वाटप न करता आपल्या मर्जीतील लोकांना शौचालय बांधकाम करण्यास सुचविले. महत्त्वाचे म्हणजे या लाभार्थींमध्ये यापूर्वी शौचालयाचा लाभ घेतलेले आणि ज्यांचेकडे आधीच शौचालय आहे, अशा लोकांची पुन्हा निवड करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. या लाभाथ्र्यांनी जुन्या शौचालयाची रंगरंगोटी करून पुन्हा मदत निधीची उचल केल्याचा आरोप आहे. परिणामी, गरजूंना अद्यापही शौचालय बांधकाम करण्यास ग्रामपंचायतीने मदत केली नसून शासकीय निधीचा गैरवापर केला असल्याचे निदर्शनात येत आहे. यामुळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राबवीत असलेल्या स्वच्छ भारत योजनेला चिचगड ग्रामपंचायत हरताळ फासत असल्याचे सिद्ध होत आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे असाच प्रकार आवास योजना राबविताना सुद्धा करण्यात आला आहे. ज्यांनी आधीच आवास योजनेचा लाभ मिळाला, अशा पदाधिकाèयांच्या मर्जीतील लोकांना पुन्हा घरकुलाचे वाटप करण्यात आल्याचेही बोलले जात आहे. परिणामी, गरजू आदिवासी आणि गरीब लोकांना त्यांच्या हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवण्यात आले असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. विशेष म्हणजे अनेक लाभार्थींनी तर घरकुल व शौचालयाचे बांधकाम न करता सुद्धा निधीची उचल केल्याचे बोलले जात आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे या प्रकरणाची तक्रार नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांपासून तर सर्वच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाèयांसह लोकप्रतिनिधींकडे सुद्धा करण्यात आली आहे. असे असले तरी राजकीय दबावामुळे आणि सत्ताधारी पक्षाचे प्रभुत्व असल्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारीकडे सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकाèयांनी दुर्लक्ष केल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या तक्रारीवर कार्यवाही होत नसल्याने अखेर या प्रकरणाची लेखी तक्रार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना सुद्धा करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment