सातवा वेतन आयोग नको ,जुनी पेन्शन द्या- जिल्हाध्यक्ष विष्णू आडे

बीड,20 (विशेष प्रतिनिधी)-  नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय सेवेत सामील होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे भविष्य नवीन पेंशन योजनेमुळे अंधकारमय झाले. अंशदायी पेंशन योजना असो की एनपीएस योजना असो, हे सरकारने केलेले मायाजाल आहे. यातून या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित होऊ शकत नाही. मायबाप सरकार आम्हाला एकवेळ वेतन आयोग देऊ नका, पण आमच्या मुलाबाळांच्या भविष्यासाठी जुनी पेशंन योजना लागू करा, आम्ही आपले आभारी राहू, अशी विनंती जूनी पेंशन हक्क समितीचे बीड जिल्हाध्यक्ष विष्णू आडे यांनी सरकार दरबारी केली आहे.

  केंद्र शासन प्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करावा यासाठी काही संघटनानी मोर्चे, निवेदन,बैठकी लावल्या तर काही संघटनांनी संप सुद्धा पुकारला. कर्मचार्‍यांचा सर्वात महत्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे. कर्मचारयाच्या भवितव्य अगदी अंधारात असताना सुद्धा शासनाने अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. आणि वार्धक्य काळात जीवनदायी आणि सन्मानाने जीवन जगविनारी जुनी पेन्शन मात्र हिसकावून घेतली. येणार्‍या तीस वर्षात वृद्ध आश्रम वाढविणारी ही जुलमी योजना विरोधात महाराष्ट्रातील तमाम कर्मचारी रस्त्यावर उतरून मोर्चे, उपोषण, धरणे आंदोलने करीत आहेत. या कर्मचार्याचा आवाज दाबण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मात्र दबावतंत्र वापरुन अंशदायी पेन्शन योजनाचे खाते ओपन करा, यासाठी वेगवेगळ्या शकली वापरायला सुरुवात केली आहे. खाते उघडा नाहीतर पगार करणार नाही, 100 रूपयाच्या शपथपत्रावर नकार लिहून द्या. नाहीतर जुलै चे वेतनवाढ लागणार नाही. अशा नानाविध कल्पना लढवून शासन कर्मचार्‍यावर दबावतंत्र वापरत आहे.  मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनने पुकारलेला संपा मध्ये 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. अशी सुधा आपली मागणी होती. मग याच्या संदर्भात मंत्री महोदयाशी काही बोलणे झाले का? काही कृती कार्यक्र्म आखला का? काही आश्वासन मिळाली का? या सर्वांचे उत्तर नाही असेच असणार आहे. आणि या विषयावर आपण चर्चा तरी का करावी. कारण हा प्रश्न फक्त आम्हा तरुण मंडळीचा आहे. त्यामुळे आपणा सर्वांना याचे काही सोयर सूतक नाही,हे स्पष्ट होत आहे. अधिवेशन, मोर्चे, धरणे यासाठी आपण नेहमी आम्हा तरुण मित्रांना भुरळ घालून आपले कार्य सिद्धीस नेता. जुनी पेन्शन हा सर्वात महत्वाचा विषय असून सुद्धा तो गांभीर्याने घेतला जात नाही म्हणून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनने कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगपेक्षा 1982 ची जुनी पेन्शन योजना  लागू करा अशी मागणी केली आहे.