नागपूर,21- गरिबांची शाळा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शासनस्तरावर अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यासाठी राज्यातीस १०० शाळांचा आंतरराष्ट्रीय शांळाप्रमाणे कायापालट करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान 3 शाळा या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करण्यात येणार अशून येत्या दिवाळीपर्यंत राज्यात १० शाळा सुरू करण्यात येतील, अशी माहीती शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी दिली आहे.
शिक्षणाचा स्तर उंचाविण्यासाठी राज्य शासन १०० शाळा आंतरराष्ट्रीय शाळेच्या धर्तीवर तयार करणार आहे. यासाठी ठरविण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार शाळेतील प्रत्येक इयत्तेमध्ये किमान दोन वर्ग असावेत. यामुळे पहिली ते पाचवीत किमान ३०० विद्यार्थी तर सहावी ते आठवीमध्ये २१० आणि नववी ते दहावीपयंर्त १६० विद्यार्थीसंख्या असणे गरजेचे आहे. अकरावी व बारावीत विद्यार्थी संख्या २०० पेक्षा अधिक नसावी, अशी अट ठेवण्यात आली आहे..
गरिबांची शाळा म्हणून जि.प. च्या शाळांकडे पाहिले जाते. या शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही, अशी ओरड नेहमीच होत असते. या सर्व चर्चा फोल ठरवत शाळांमधील गुणवत्तावाढीच्या दृष्टिकोनातून प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियानांतर्गत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. ज्यात ज्ञानरचनावाद, शिक्षकांना प्रशिक्षण आदी उपक्रम आहेत. या उपक्रमांमुळे नामांकित शाळांतील विद्यार्थ्यांपेक्षा एक पाऊल सरस, अशी प्रतिमा काही शाळांनी तयार केली आहे. अनेक शाळा स्वयंपूर्ण झाल्या आहेत. आता या शाळांनी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांच्या स्पर्धेत उतरावे, यासाठी शिक्षण विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी केंब्रीज विद्यापीठामधील तज्ज्ञांची समिती सहकार्य करणार आहे. नंदकुमार म्हणाले, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियानातून तंत्रस्नेही शिक्षकांची निर्मिती करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात १०० शंभर शाळा सुरू करण्याचे उद्दिष्टे असून केवल १ शाळा सुरू करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात एक हजारावर आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरू करण्याचा मानस असून पुढे चाळीस हजाराचा टप्पा गाठण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या सर्व शाळा या शासकीय असतील, असेही ते म्हणाले,
No comments:
Post a Comment