भंडारा,दि.25- जिल्ह्यातील तुमसर नगरपरिषदेने शाळा व इमारतीसाठी अमरावती येथील व्यापाऱ्याकडून खरेदी केलेल्या फर्निचरची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरण नगरपरिषदेवर जप्तीची कारवाई करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी सुमारे एक कोटी रुपये भरावे लागणार असल्याने नगर परिषदेवर जप्तीची नामुष्की ओढवण्याची दाट शक्यता आहे.
सन १९९२मध्ये नगर परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष संतोष छितरका यांनी पालिकेच्या शाळा व कार्यालयाकरिता अमरावती येथील छाबरा ट्रेडर्स येथून २ लाख ९२ हजार व १६ लाख रुपयांचे फर्निचर खरेदी केले होते. परंतु, तेव्हा त्याची रक्कम अदा केली नव्हती. दरम्यान, पालिकेत सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर छाबरा यांचे बील रोखण्यात आले. तेव्हा छाबरा यांनी याबाबत न्यायालयात धाव घेतली. वर्ष १९९७-९८मध्ये सत्र न्यायालयाने छाबरा यांच्या बाजुने निकाल देत त्यांची थकीत संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश नगर परिषदेला दिले होते. परंतु, तत्कालीन नगराध्यक्ष जगदिश कारेमोरे यांनी रिवाइज पिटीशन दाखल करून जप्तीची कारवाई टाळली. वर्ष २०१३ मध्येही न्यायालयाने छाबरा यांच्याच बाजुने निर्णय दिला. त्यानंतरचे नगराध्यक्ष विजय डेकाटे यांनी पुन्हा याचिका दाखल करून कारवाई टाळली.
सन १९९२मध्ये नगर परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष संतोष छितरका यांनी पालिकेच्या शाळा व कार्यालयाकरिता अमरावती येथील छाबरा ट्रेडर्स येथून २ लाख ९२ हजार व १६ लाख रुपयांचे फर्निचर खरेदी केले होते. परंतु, तेव्हा त्याची रक्कम अदा केली नव्हती. दरम्यान, पालिकेत सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर छाबरा यांचे बील रोखण्यात आले. तेव्हा छाबरा यांनी याबाबत न्यायालयात धाव घेतली. वर्ष १९९७-९८मध्ये सत्र न्यायालयाने छाबरा यांच्या बाजुने निकाल देत त्यांची थकीत संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश नगर परिषदेला दिले होते. परंतु, तत्कालीन नगराध्यक्ष जगदिश कारेमोरे यांनी रिवाइज पिटीशन दाखल करून जप्तीची कारवाई टाळली. वर्ष २०१३ मध्येही न्यायालयाने छाबरा यांच्याच बाजुने निर्णय दिला. त्यानंतरचे नगराध्यक्ष विजय डेकाटे यांनी पुन्हा याचिका दाखल करून कारवाई टाळली.
No comments:
Post a Comment