आसाराम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारला फटकार

नवी दिल्ली, दि. 28 - बलात्काराच्या प्रकरणात गेल्या चार वर्षापासून कारागृहात असलेल्या आसाराम बापू प्रकरणी लेचीपेची भूमिका घेणाऱ्या गुजरात सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. न्यायालयीन प्रगती अहवाल सादर करण्याचा आदेश ही दिला आहे.

 आसाराम बापूवर आश्रमात 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. ऑगस्ट 2013 पासून तो राजस्थान कारागृहात बंद आहे. दोन महिन्यानंतर आसाराम बापू आणि मुलगा नारायण साई यांच्यावर सुरतमधील आश्रमात दोन बहिणींवर बलात्कार केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गांधीनगरमधील न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात आसाराम बापू यांनी जामीनासाठी अर्ज केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर गुजरात सरकारने आसाराम बापूंमुळेच खटल्याला उशीर होत असल्याची माहिती दिली आहे. याआधी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आरोप करणा-या पीडित महिला आणि इतर साक्षीदारांचा जबाब तात्काळ नोंदवण्याचा आदेश दिला होता. जवळपास 40 साक्षीदार असून अद्याप त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आलेला नाही. 

'उगाच रेंगाळत राहू नका, हेच आम्हाला सांगायचं आहे. लवकरात लवकर पुरावे सादर करा', असं न्यायाधीशांनी एप्रिल महिन्यात सांगितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने आसाराम बापूंना जामीन देण्यास नकार दिला आहे. आसाराम बापू यांनी अनेकदा आपल्या तब्बेतीचं कारण देत जामीन देण्याचा अर्ज केला आहे. 

आसाराम बापू आणि त्यांचा मुलगा जेलमध्ये असताना सहा साक्षीदारांवर हल्ला झाला असून त्यामधील दोघांचा मृत्यू झाला आहे.