मुंबई,25- ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याला पर्याय उरले नसल्याने राज्य शासनाने महाधिवक्त्यांना विश्वासात न घेता न्या. अभय ओक यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. मुख्य न्यायाधीशांनी राज्य सरकारच्या आरोपानंतर या प्रकरणाच्या सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले.
याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यादरम्यान पूर्वीच्या निकालावर फेरविचारासाठी राज्य सरकार औपचारिक अर्ज करेल, असे महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले.दरम्यानं एका अन्य सरकारी वकिलामार्फत सरकारने न्या. ओक पक्षपाती असल्याचा आरोप करून या सर्व याचिका अन्य न्यायाधीशांपुढे वर्ग करण्याची विनंती मुख्य न्यायाधीशांकडे केली.
याविषयीची माहिती अ‍ॅड. कुंभकोणी यांनी दिल्यानंतर न्या़ ओक म्हणाले की, सरकारचा अर्ज वाचून आपणास धक्का बसला़ पक्षपातीपणाचा आरोप सरकारने केला आहे. त्यामुळे सरकारने महाधिवक्त्यांचीही अडचण केली आहे. सरकार एका सामान्य पक्षकाराप्रमाणे वागत आहे. सरकार माझ्यावर आरोप करत आहे, म्हणून मी या याचिकांवर सुनावणी घेण्यापासून स्वत:ला वेगळे करणार नाही. यासंदर्भात मुख्य न्यायाधीशांकडून निर्देश आणण्याचे आदेश न्या. ओक व रियाझ छागला यांनी महाधिवक्त्यांना दिले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील बिरेंद्र सराफ यांनीही सरकारच्या बदललेल्या भूमिकेला विरोध केला. सरकारला आदेशाचे पालन करण्यावाचून गत्यंतर नसल्याने त्यांनी न्यायाधीशांवर अविश्वास दाखविला आहे. आपल्या आमदारांना आणि कार्यकर्त्यांना गणेशोत्सवाच्या काळात धिंगाणा घालायला मिळावा, यासाठी अशा प्रकारचा आरोप सरकार न्या. ओक यांच्यावर करत असल्याचे अ‍ॅड. सराफ यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर, एस.एम. गोरवाडकर यांनीही राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. भविष्यात न्यायालय जेव्हा सरकारविरुद्ध कठोर भूमिका घेईल, तेव्हा राज्य सरकार न्यायाधीशांवर कशा प्रकारचा आरोप करेल? सरकारची ही वृत्ती वेळीच रोखली पाहिजे,’ असे मत या विधिज्ञद्वयींनी व्यक्त केले.
या याचिकांवरील सुनावणी दुपारी होण्यापूर्वीच मुख्य न्या. मंजुला चेल्लुर यांनी पुढील सुनावणीसाठी स्वतंत्र खंडपीठ नियुक्त करण्याचा आदेश दिला.
याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यादरम्यान पूर्वीच्या निकालावर फेरविचारासाठी राज्य सरकार औपचारिक अर्ज करेल, असे महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले.दरम्यानं एका अन्य सरकारी वकिलामार्फत सरकारने न्या. ओक पक्षपाती असल्याचा आरोप करून या सर्व याचिका अन्य न्यायाधीशांपुढे वर्ग करण्याची विनंती मुख्य न्यायाधीशांकडे केली.
याविषयीची माहिती अ‍ॅड. कुंभकोणी यांनी दिल्यानंतर न्या़ ओक म्हणाले की, सरकारचा अर्ज वाचून आपणास धक्का बसला़ पक्षपातीपणाचा आरोप सरकारने केला आहे. त्यामुळे सरकारने महाधिवक्त्यांचीही अडचण केली आहे. सरकार एका सामान्य पक्षकाराप्रमाणे वागत आहे. सरकार माझ्यावर आरोप करत आहे, म्हणून मी या याचिकांवर सुनावणी घेण्यापासून स्वत:ला वेगळे करणार नाही. यासंदर्भात मुख्य न्यायाधीशांकडून निर्देश आणण्याचे आदेश न्या. ओक व रियाझ छागला यांनी महाधिवक्त्यांना दिले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील बिरेंद्र सराफ यांनीही सरकारच्या बदललेल्या भूमिकेला विरोध केला. सरकारला आदेशाचे पालन करण्यावाचून गत्यंतर नसल्याने त्यांनी न्यायाधीशांवर अविश्वास दाखविला आहे. आपल्या आमदारांना आणि कार्यकर्त्यांना गणेशोत्सवाच्या काळात धिंगाणा घालायला मिळावा, यासाठी अशा प्रकारचा आरोप सरकार न्या. ओक यांच्यावर करत असल्याचे अ‍ॅड. सराफ यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर, एस.एम. गोरवाडकर यांनीही राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. भविष्यात न्यायालय जेव्हा सरकारविरुद्ध कठोर भूमिका घेईल, तेव्हा राज्य सरकार न्यायाधीशांवर कशा प्रकारचा आरोप करेल? सरकारची ही वृत्ती वेळीच रोखली पाहिजे,’ असे मत या विधिज्ञद्वयींनी व्यक्त केले.
या याचिकांवरील सुनावणी दुपारी होण्यापूर्वीच मुख्य न्या. मंजुला चेल्लुर यांनी पुढील सुनावणीसाठी स्वतंत्र खंडपीठ नियुक्त करण्याचा आदेश दिला.
No comments:
Post a Comment