मुस्लिम समाजातील महिलांसाठी अन्यायकारक असलेल्या 'ट्रिपल तलाक' प्रथेबाबत सहा महिन्यांत कायदा करण्याचे आदेश देत, तोपर्यंत या प्रथेवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला आहे. मुस्लिम महिला आणि सामाजिक कार्यकर्ते कोर्टाच्या या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करण्यास नकार देत चेंडू संसदेकडे ढकलला आहे. याबाबत त्यांनी सरकारला कायदा करायला सांगितलंय. याचाच अर्थ तिहेरी तलाक घटनाबाह्य असल्याचं त्यांनाही मान्य नाही, असा युक्तिवाद मौलाना मेहफूज यांनी केला. ९९ टक्के तलाक हे कुराणातील मार्गदर्शक तत्वांनुसारच होतात आणि त्यात काहीच गैर नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं. तसंच, ही संसद गुन्हेगारांची संसद आहे, तिथे अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, ते माइक तोडतात - चपला फेकतात. त्यामुळे तिथे मुस्लिमांच्या भल्याचा निर्णय होईल, असं आम्हाला अजिबात वाटत नाही, अशी टिप्पणी करत त्यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. मुस्लिम समाजाचं हित करण्यासाठी पर्सनल लॉ बोर्ड सक्षम असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
No comments:
Post a Comment