शिष्यवृत्तीचे आठ हजार कोटी अख​र्चित

नागपूर,दि.13- मागास विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी बजेटमध्ये तरतूद असूनही गेल्या तीन वर्षांत ८ हजार कोटीचा निधी अखर्चित असल्याने शनिवारी आयोजित ​शिष्यवृत्ती परिषदेत संताप व्यक्त करण्यात आला. यासोबतच अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यासाठी शिक्षणाचा अनुशेष निधीही १५ हजार कोटींवर गेला आहे. हा निधीही शिल्लक असल्याची धक्कादायक माहितीही पुढे आली आहे. शासन अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकसंख्येनुसार निधी देत नसल्याची ओरडही परिषदेत करण्यात आली.
वर्धा मार्गावरील उर्वेला कॉलनीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक सभागृहात आयोजित या परिषदेत मागासवर्गीयांच्या शिक्षणाबद्दल सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे, शिवदास वासे, डॉ. जयराम खोब्रागडे, सुरेंद्र पवार, राजेश पांडे आणि डॉ. भाऊ दायदार यावेळी उपस्थित होते. खोब्रागडे म्हणाले, ‘श्रीमंतांना शिष्यवृत्ती देऊ नये. पण, गरिबांना शिष्यवृत्तीची गरज आहे. यासाठी सरकारने उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख करावी. भावनिक मुद्द्यावर सारेच बोलतात. विकास, बजेट, सामाजिक व शैक्षणिक प्रश्नांवरही विचारमंथन होण्याची गरज आहे. यासाठी संघटनात्मक पातळीवर चर्चेची आवश्यकता आहे. यासाठी सेवानिवृत्तांनी पुढे येण्याची गरज आहे. डीबीटीद्वारे विद्यार्थ्याच्या खात्यात थेट शिक्षणशुल्क जमा होत असल्याने विद्यार्थ्यांना अडचण होत आहे. एससी, एसटीप्रमाणे एसबीसी, ओबीसी आणि व्हीजेएनटीसाठीही स्वतंत्र मंत्रालय व संचालक आहेत. मात्र, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ विभागीय व जिल्हापातळीवर सामाजिक न्याय विभागाचेच आहेत. यासाठी संचालक व मंत्रालयाप्रमाणे स्वतंत्र असावेत.’