प्रसिद्धीपत्रकानुसार, शासनाने थकित कर्जदार शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी केली. परंतु, नियमिक कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकरी हा आपल्या व्यवहार चोख ठेवण्यासाठी उसनवार करून बॅंकेचे कर्ज फेडत असतात. परिणामी, अशा शेतकऱ्यांना केवळ 25 टक्के कर्जमाफीचा निकष लावणे हे सावत्रपणाचे आहे. शासनाच्या या सावत्र धोरणामुळे नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी सुद्धा कर्ज न भरण्याची सवय लावून घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील सर्व सहकारी संस्था बंद पडण्याची भीती आहे.यामुळे शेतकऱ्यांची थट्टा यापुढे शासनाने करण्याचे बंद केले पाहिजे, अशा आशयाची मागणी निवेदनामार्फत शासनाला करण्यात आली आहे. निवेदन देतेवेळी देवराम नाकाडे, तुकाराम मेश्राम आदी मान्यवर उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment